ॲट्रॉसिटीॲक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी एकही बैठक न घेणारे पहिले मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे होय…. वैभव गिते

मुंबई:- राज्यात मातंग,बौद्ध,चर्मकार,होलार या समाजासह अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती दलित आदिवासींवरील अन्याय अत्याचारांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. यातील प्रमुख कारण म्हणजे ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या नियमांप्रमाणे मुख्यमंत्री हे राज्यस्तरीय उच्च अधिकारी दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असतात एका वर्षातून दोन वेळा बैठका घेणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय उच्च अधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यासाठी विलंब तर केलाच शेवटी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभवजी गिते यांच्या मंत्रालयीन पाठपुराव्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय काढून या समितीची पुनर्रचना केली. या समितीमध्ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री गृह,अजित पवार उपमुख्यमंत्री वित्त,शिवाय चार लोकसभा सदस्य यामध्ये डॉ.हिना विजयकुमार गावीत, राजेंद्र गावित, सदाशिव लोखंडे, अशोक नेते, हे सदस्य आहेत. तसेच 12 विधानसभा सदस्य डॉ.बालाजी कीनिकर, मंगेश कुडाळकर, ज्ञानराज चौगुले,शांताराम मोरे, श्रीनिवास वनगा, श्रीमती लताबाई सोनवणे, प्राचार्य अशोक उईके, सुनील कांबळे, डॉ.देवराज होळी,श्रीमती नमिता मुंदडा, काशीराम पावरा, नामदेव ससाने, हे सदस्य आहेत.आणि मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव ग्रह, अपर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग, पोलीस महासंचालक, संचालक/उपसंचालक राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोग, सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अशी एकूण 25 जण सदस्य आहेत. या समितीमध्ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष तर सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे निमंत्रक आहेत.
एवढी महत्त्वपूर्ण समितीची एकही बैठक झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली नाही तर या समितीतील लोकसभा सदस्य व विधानसभा सदस्यांनीही बैठक घेण्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व मुख्यमंत्री महोदयांना केला नाही.

या समितीची कार्ये खालील प्रमाणे आहेत.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय, २०१५) व सुधारित नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी राज्यात योग्य रितीने व काटेकोरपणे होते किंवा कसे याचा आढावा घेणे तसेच या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.

• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय, २०१५) व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य/मदत नियमांनुसार देण्यात येते किंवा कसे, याबाबतच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.

अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व्यक्तींचे पुनर्वसन इ. नियमानुसार व तात्काळ करण्यात येत आहे किंवा कसे, या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय, २०१५) व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत पोलिसात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे/न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे यांचा आढावा घेणे.

या अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधित संस्था/अधिकारी/ कार्यालयाकडून होते आहे किंवा कसे याचा आढावा घेणे.

इत्यादी महत्त्वपूर्ण कामे या समितीची आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी एकही बैठक घेतली नाही. कोणत्याही जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक,पोलीस आयुक्त,जिल्हाधिकारी मंत्रालय स्तरावरील समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) यांचा आढावा घेतला नाही.
1)ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चे खटले जलदगतीने ॲट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दोन महिन्यात निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट विशेष न्यायालयांची स्थापना केली नाही.

2) बौद्ध मातंग चर्मकार दलित आदिवासी यांच्या हत्या (खून) प्रकरणात पुनर्वसन करण्यासाठी आकस्मिकता योजना कंटीजंन्सी प्लॅन लागू केला नाही. हत्या प्रकरणात शासकीय नोकरी जमीन पेन्शन मिळण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढला नाही.

3) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चे खटले हाताळण्यासाठी नियुक्त विशेष सरकारी वकिलांना देण्यात येणाऱ्या परिणामकारक की व अपरिणामकारक याबाबतीत एकसूत्रीपणा आणला नाही.

4) अन्याय अत्याचार थांबवण्यासाठी,अन्याय अत्याचार होऊच नयेत याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या नाहीत.

यामुळेच महाराष्ट्रात जातिवाद बोकाळला असुन अत्याचार करणाऱ्यांना कायद्याची भीती उरली नाही. राजरोसपणे बौद्धमातन चर्मकार अनुसूचित जाती जमाती दलित आदिवासींचे मुडदे पाडले जात आहेत. बालकांवर,महिलांवर अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे.

मुख्यमंत्री महोदयांनी दोन वर्ष व चार महिन्यांमध्ये किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक होते परंतु त्यांनी एकही बैठक घेतली नाही.
तसेच ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या नियमाप्रमाणे मंत्रालय स्तरावर प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्यासाठी
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गीते यांनी पाठपुरावा केल्याने शासनाने 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे उद्योग व ऊर्जा विभाग यांची ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणी करिता मंत्रालय स्तरावर समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून नियुक्ती केली समन्वय अधिकारी यांनी प्रत्येक तीमाहीस संबंधित सनदी अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे बंधनकारक आहे.तरी देखील प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी अद्याप एकही बैठक घेतली नाही.

ॲट्रॉसिटीॲक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी एकही बैठक न घेणारे पहिले मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे व ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी एकही बैठक न घेणारे पहिले समन्वय अधिकारी प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आहेत.